राज्य बोर्ड, अपने नियमों के साथ — CBSE पर नया लेबल लगाकर नहीं

भारत का ज़्यादातर स्कूल सॉफ़्टवेयर पहले CBSE के लिए बनता है, क्योंकि वही वर्ग सॉफ़्टवेयर सबसे पहले ख़रीदता है। फिर राज्य बोर्डों को CBSE की गणना पर नया लेबल लगाकर सपोर्ट कर दिया जाता है — यही वजह है कि इतने राज्य बोर्ड स्कूलों के रिपोर्ट कार्ड पर ऐसा ग्रेड छपता है जो बोर्ड देता ही नहीं, और ऐसा डिवीजन जो बोर्ड के नियम से नहीं निकला।

यहाँ हर बोर्ड अपना रिकॉर्ड है और उसका अपना रूल सेट है। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल तैयार प्रीसेट के रूप में आते हैं; उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक तैयार बोर्ड हैं जिनके विरुद्ध स्कूल अपना रूल सेट बनाता है। डिवीजन आधारित रिपोर्टिंग यहाँ कोई अपवाद नहीं, एक पूर्ण परिणाम प्रारूप है।

इस वर्ग में भाषा किसी और वर्ग से ज़्यादा मायने रखती है। इंटरफ़ेस अंग्रेज़ी के साथ हिंदी और बांग्ला में उपलब्ध है — एक जानबूझकर रखे अपवाद के साथ: बांग्ला इंटरफ़ेस में भी अंक लैटिन अंकों में ही रहते हैं, क्योंकि फ़ीस की रसीद बैंक स्टेटमेंट से मिलाई जाती है और बैंक लैटिन अंक छापता है।